१६ भदौ, काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेनाको जस्तै देखिने पोशाक लगाएर उद्धारमा खटिएको एउटा समूहको भिडियो र तस्वीरहरू भाइरल भइरहेका छन् ।
त्रिशूली क्षेत्रमा गएको बाढी र विपद्को समयमा यो समूह सक्रिय देखिएको भन्दै सर्वसाधारणमा कौतुहलता र विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।
कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग जोडेर ‘बालेनको निजी आर्मी’ समेत भन्न भ्याएका छन् । कतिपयले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
वास्तवमा यो समूह कुनै राजनीतिक दल वा स्थानीय तहबाट खटिएको फौज होइन । यो विद्यार्थीहरूलाई जोडेर वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा सघाउन बनाइएको दाबी गरिएको एउटा संस्था हो ।
यस संस्थाका चिफ मार्सल सविन शर्माका अनुसार, यो समूह विपद्को समयमा सुरु भएको हो ।
‘हामीलाई विपद्को त्यो पीडा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले आपतविपत पर्दा हामी फेरिपनि सँगै हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो अभियानको जन्म भएको हो,’ शर्माले भने ।
यस घटनाक्रमले सम्बन्धित क्षेत्र, स्थानीय समुदाय र समग्र नागरिक जीवनमा पार्ने प्रभावबारे थप चासो र बहस सिर्जना गरेको छ।
सम्बन्धित निकाय, नीति निर्माता र सरोकारवालाहरूले चाल्ने आगामी कदमले यसको दीर्घकालीन दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार यस्ता विषयमा समयमै स्पष्ट नीति, चुस्त कार्यान्वयन र पारदर्शिता कायम गर्न सके मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्छ।
स्थानीय नागरिक तथा सरोकारवालाहरूले पनि सेवा प्रवाह, सूचनाको पहुँच र जवाफदेहितालाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्।
विगतका अनुभव र तथ्याङ्कलाई केलाउँदा यस्ता नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरूको समयमै समीक्षा हुनु अपरिहार्य मानिन्छ।
यस निर्णय वा घटनाले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र, सामाजिक विकास र जनजीविकामा पार्ने बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ।
सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूले यस सम्बन्धी थप कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी तथा क्षेत्रीय समुदायहरूले पनि यस प्रकारका कदमहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
