१६ भदौ, मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिसहितका विषयमा दायर रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
योसँगै प्रदेश सरकारका काम कारबाही रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको र प्रदेश सरकारले नियमित रूपमा आफ्ना काम अघि बढाउन सक्ने अदालतका उपरजिस्टार प्रवक्ता बद्रीप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए ।
न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
कुमारी तामाङले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, बागमती प्रदेशलाई विपक्षी बनाइ मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्ति तथा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेकी थिइन् ।
रिटमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउन, विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन तथा नियुक्तिसम्बन्धी काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
अदालतले प्रदेशसभा सदस्य किरण थापामगर २०८३ भदौ १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको र भदौ १९ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थालाई आधार मानेको छ ।
यस घटनाक्रमले सम्बन्धित क्षेत्र, स्थानीय समुदाय र समग्र नागरिक जीवनमा पार्ने प्रभावबारे थप चासो र बहस सिर्जना गरेको छ।
सम्बन्धित निकाय, नीति निर्माता र सरोकारवालाहरूले चाल्ने आगामी कदमले यसको दीर्घकालीन दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार यस्ता विषयमा समयमै स्पष्ट नीति, चुस्त कार्यान्वयन र पारदर्शिता कायम गर्न सके मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्छ।
स्थानीय नागरिक तथा सरोकारवालाहरूले पनि सेवा प्रवाह, सूचनाको पहुँच र जवाफदेहितालाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्।
विगतका अनुभव र तथ्याङ्कलाई केलाउँदा यस्ता नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरूको समयमै समीक्षा हुनु अपरिहार्य मानिन्छ।
यस निर्णय वा घटनाले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र, सामाजिक विकास र जनजीविकामा पार्ने बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ।
सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूले यस सम्बन्धी थप कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
