नयाँदिल्ली । भारत सरकारले प्याकेटबन्द खाद्य पदार्थमा प्रस्ताव गरेको नयाँ स्वास्थ्य चेतावनी लेबललाई लिएर स्वास्थ्य विज्ञ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र खाद्य उद्योग सबै पक्षबाट विरोध हुन थालेको छ ।
स्वास्थ्य अभियन्ताहरूले प्रस्तावित व्यवस्था निकै कमजोर रहेको बताएका छन् भने खाद्य उद्योगले मापदण्ड अत्यधिक कडा भएको दाबी गरेको छ ।
भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ले गत साता थपिएको चिनी, नुन वा ‘स्याचुरेटेड फ्याट’मध्ये कम्तीमा दुईवटाको मात्रा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भए मात्र प्याकेटको अगाडिको भागमा रातो रङको षट्कोण आकारको चेतावनी राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूको मुख्य आपत्ति यही ‘दुई पोषक तत्त्व’को मापदण्डमा छ । उनीहरूका अनुसार कुनै खाद्य पदार्थमा चिनी, नुन वा स्याचुरेटेड फ्याटमध्ये एउटा मात्र अत्यधिक भए पनि चेतावनीबाट छुट्न सक्छ ।
अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना विश्वविद्यालयका पोषण विज्ञ ब्यारी पोपकिनले यस्तो व्यवस्था प्रभावहीन हुने बताएका छन् । उनका अनुसार चेतावनी लेबल लागू गरेका अन्य मुलुकमा प्रत्येक प्रमुख पोषक तत्त्वका लागि छुट्टाछुट्टै स्पष्ट चेतावनी दिने व्यवस्था छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि खाद्य पदार्थमा अगाडिको भागमा स्वास्थ्य चेतावनी राख्नुपर्ने विषयमा सुनुवाइ गरिरहेको छ । एफएसएसएआईको प्रस्तावमाथि अदालतले सेप्टेम्बर १० मा सुनुवाइ गर्ने बताइएको छ ।
अभियन्ताले औँल्याए ‘छिद्र’
स्वास्थ्य समूह ‘थ्रीएस एन्ड आवर हेल्थ’ले प्रस्तावमा धेरै कमजोरी रहेको भन्दै अदालतसमक्ष आपत्ति जनाउने तयारी गरेको छ । समूहले मह, गुडलगायत स्वाभाविक रूपमा चिनी वा बोसोको मात्रा बढी हुने केही खाद्य पदार्थलाई दिइएको छुट र दुईवटा पोषक तत्त्व बढी भए मात्र चेतावनी दिने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
उदाहरणका रूपमा भारतमा बिक्री हुने केलोग्सको ‘मल्टिग्रेन चोकोस’मा तौलको करिब २७ प्रतिशत अतिरिक्त चिनी भए पनि नुन र फ्याट प्रस्तावित सीमाभित्र रहेकाले त्यसले चेतावनी नपाउन सक्ने अभियन्ताहरूको दाबी छ ।
भारतमा मोटोपनाको समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरकारले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । एक अध्ययनअनुसार सन् २०२१ मा भारतमा करिब १८ करोड वयस्क बढी तौल वा मोटोपनाबाट प्रभावित थिए, जुन संख्या सन् २०५० सम्म ४५ करोड पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
उद्योग भन्छ—‘सबै उत्पादन रातो देखिनेछन्’
तर खाद्य उद्योगले भने प्रस्तावित मापदण्ड निकै कडा भएको जनाएको छ । उद्योगका प्रतिनिधिहरूले १०० ग्राम खाद्य पदार्थलाई आधार बनाएर चेतावनी निर्धारण गर्ने प्रस्तावप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूको तर्कमा उपभोक्ताले अचार वा केचपजस्ता वस्तु एकपटकमा १०० ग्राम खाँदैनन् ।
भारतले ठोस खाद्य पदार्थमा अतिरिक्त चिनी ३ प्रतिशतभन्दा बढी र बोसो ४.२ प्रतिशतभन्दा बढी भए चेतावनी दिने प्रस्ताव गरेको छ, जुन धेरै विदेशी बजारको तुलनामा कडा मापदण्ड भएको उद्योगको दाबी छ । एक भारतीय खाद्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीले प्रस्ताव कार्यान्वयन भए ‘सबै उत्पादन रातो देखिनेछन्’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
परम्परागत मिठाइ तथा नमकिन उत्पादकहरू पनि प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट छन् । भारतको स्वीट्स एन्ड नमकिन म्यानुफ्याक्चरर्स महासंघले आफ्ना करिब ५,००० सदस्य गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार चिनी, नुन र चिल्लो धेरै परम्परागत खाद्य पदार्थका अभिन्न हिस्सा भएकाले ठूलो संख्यामा मिठाइ र नमकिनमा चेतावनी देखिन सक्छ, जसले उपभोक्ताको धारणा र मागमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
